नियंत्रक महालेखापालांनी (कॅग) महाराष्ट्र सरकारवर क्रीडा धोरणाविषयी टीका करत अप्रत्यक्ष हल्ला केला...
🥊धुळे जिल्हा बॉक्सिंग अससोसिएशन🥊
*भरत कोळी*
*खेळाडू ते....... हा प्रवास सुरू राहील.*
*लेख-27*
*#नियंत्रक महालेखापालांनी (कॅग) महाराष्ट्र सरकारवर क्रीडा धोरणाविषयी टीका करत अप्रत्यक्ष हल्ला केला......#*
नुकत्याच विधिमंडळात महालेखापाल (कॅग) यांनी 2012 ते 2017 या कालावधीचा क्रीडा सुविधांचा अहवाल सादर केला,हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारची क्रीडा धोरणाविषयी भूमिका स्पष्ट करतो. एखाद्या जुन्या " नदीचा पूल तुटण्यासारखा आहे" असं मला वाटतं,काळ बदलला पण अजूनही सरकार क्रीडा धोरणाविषयी झोपली आहे,"खेलो इंडिया"या केंद्र सरकारच्या उपक्रमात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर तर 11 वर्षांनी कबड्डी स्पर्धेत विजय,महाराष्ट्राचे अनेक खेळाडू आजआंतरराष्ट्रीय पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर विविध क्रीडा प्रकारात प्रतिनिधित्व करत आहे, ही खुप अभिमानाची बाब आहे,पण जरा विचार करा महाराष्ट्र लोकसंख्याच्या दृष्टीने दुसऱ्या स्थानी आहे,आर्थिक सामाजिक, राजकीय,व शैक्षणिक अश्या अनेक गोष्टीत प्रगत होतांना दिसते....
पण तब्बल 576 कोटींचा खर्च केला जात असतानाही महाराष्ट्र सरकारला पुरेशा क्रीडा सुविधा उपलब्ध करण्यात यश आले नाही.अत्यंत लाजिरवाणी बाब म्हणजे एकूण अंदाजपत्रकात "क्रीडा क्षेत्राचा" खात्याचा हिस्सा एक टक्काही नाही,तो फक्त 0.44 ते 0.57 % एवढाच आहे निदान 1 % नाही. ह्या अंदाजपत्रकात "क्रीडा विभागाला" दुय्यम स्थान दिले गेले आहे..या सरकारवर चांगलाच हल्ला "कॅग" ने विधीमंडळात केला.
कॅग ने मिनी ऑलिम्पिक कुठे आहे ? असा हास्यास्पद प्रश्न उपस्थित केला यावर तर चांगलीच झोप सरकारची उडाली असेल.... कारण कुस्ती व हॉलीबॉल साठी दरवर्षी 50 लाखाची तरतूद अंदाजपत्रकात आहे पण सरकारला स्पर्धेचे आयोजन करता आलेले नाही,बहुतेक सरकारला आयोजन करण्यासाठी वेळ नाही किंवा ह्या स्पर्धेसाठी खेळाडू नाही अशी शंका उपस्थित होत आहे.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र हा कुस्तीगीरांची १मायभूमी ओळखली जाते.कुस्तीत पहिलं ऑलिम्पिक पदक विजेता "खाशाबा जाधव"याचं मातीतले कुस्तीचा गाव पातळीवरून विकास व्हावा यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर तालीम "कुस्ती केंद्र" ही उभारण्यात सरकारला अपयश आले... फक्त घोषणा दिल्या १"मैदानाचा व खेळाडूंचाविकास आम्ही करू" सुंदर घोषणा दिल्या जातात पण याची नंतर दखल कोणी घेत नाही.
युवक क्रीडा व शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांना तर काही वेगळंच काही पराक्रम करण्याचं सुचत राहतं मला त्यांना सांगावं असं वाटतं की आपण आधुनिक पद्धतीने विकास करत आहोत.
संथ गतीने पुरोगामी पद्धतीने विकास आपण करत नाही हेचं मला सांगायचे आहे...
खेळाडूंना सुविधांचा वणवा करावा लागत आहे,खेळाडूंच्या अपयशाला सरकारच जवाबदार आहे.जर अंदाजपत्रकानुसार खेळाडूंना उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नसतील तर याचा फायदा खेळाडू स्पर्धेत देऊ शकणार नाही.. या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात विविध क्रीडा प्रकारात विशिष्ट पद्धतीने काळानुसार बदल होत आहे.उदा. नविन नियम व अटी, वेळापत्रक, निर्णय, मैदानाची मापे इत्यादी गोष्टीत बदल घडवून येतात मग यानुसार खेळाडूंना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकारचे आहे,पण सरकार पारंपरिक पद्धतीने सांगतात "खेळाडूला मेहनत करण्याची गरज आहे" हे बरोबर असलं तरी सरकार हक्काच्या सुविधा का पुरवत नाही हा प्रश्न आहे. राज्य शासन 2012 चे क्रीडा धोरण राबविण्यातही सरकारला अपयश आले आहे असे तर कॅग ने आपल्या सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले, त्यामुळेच तर आंतरराष्ट्रीय,राष्ट्रीय पातळीवर खेळाडूंची कामगिरी खालावली आहे हेही नमूद करत चांगलेच धारेवर धरले.
कॅग ने स्पष्ट उल्लेख केला की क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी काही दीर्घकालीन योजना अमलात आणली गेली नाही, अनेक योजना फक्त कागदोपत्री बनवून तयार करण्यात आल्या पण त्या प्रलंबित अवस्थेत आहे, अगदी विनावापर योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या त्यांचा कधी वापर होत नाही,माझ्या मते तर मैदानातील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे फार आवश्यक आहे.
त्याशिवाय कॅगने क्रीडा अकादमीमध्ये योग्य क्रीडा सुविधांचा अभाव, अपुरे क्रीडा साहित्य, क्रीडाप्रशिक्षण,मूलभूत सुविधाची कमतरतेमुळे राज्यातील खेळाडूची स्पर्धेतील सातत्य राखण्यात अपयश व त्याच्या कामगिरीवर विपरीत परिणाम होत आहे अशा अनेक गोष्टीवर महाराष्ट्र महालेखापाल (कॅग)यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले..
कॅगने अहवालात अनेक निष्कर्षही काढले.त्यात योग्य,पात्र सक्षम प्रशिक्षकाचा अभाव प्रशिक्षण केंद्रावर लक्ष केंद्रित नसलेले अपयश,खेळाडूंनसाठी निधी खर्च वितरित करण्यात होत असलेली दिरंगाईमुळे खेळाडूंच्या कामगिरीत घसरण होत असल्याची जाहीरपणे कॅग ने सांगितले....
माझ्या मते
अपात्र प्रशिक्षक यांच्यामुळे खेळाडूंवर विपरीत परिणाम होत आहे,क्रीडा क्षेत्रातील वशेलाबाजी बंद करण्यासाठीही महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले. योग्य पात्रता नसताना अनेक प्रशिक्षक आजही आहेत.कागदावर त्यांचं प्रशिक्षक म्हणून योग्यता आहे,पण वास्तविक पाहता त्यांना काहीच क्रीडा क्षेत्रातील बाराखडी माहीत नाही.....
*"जागो खेळाडू*
*जागो खेळाडू नही तो हर सरकार क्रीडा क्षेत्र को पिछे ले जायेगी"*
सर्व क्रीडा क्षेत्रातील संघटक व खेळाडूना विनंती आहे की सर्वानी एकत्र येऊन खेळाडूंना न्याय मिळवून द्या नाहीतर खेळाडू हा फक्त स्पर्धेपुरता मर्यादित राहील नंतर त्याचं अस्तित्व नष्ट होईल.....यासाठी आज एकत्र संघटित होण्याची गरज आहे......
क्रीडा क्षेत्राला राजकारणापासून दूर ठेवा.... कारण प्रत्येक राजकारणी माणूस आश्वासन देऊन जातो पण पूर्तता होत नाही, मग काय पूर्तता होत नाही म्हणून खेळाडू आंदोलने करेल का स्पर्धेत सहभागी होईल......
*"विचार करा संघटित व्हा"*
*संघटित शक्ती दाखवा...*
*मैदान है! खेल का जंग मत करो सिर्फ अपना हक्क मागो"*
जय हिंद
🎯क्रीडा क्षेत्राचा विकास🎯
*भरत कोळी*
*खेळाडू ते....... हा प्रवास सुरू राहील.*
*लेख-27*
*#नियंत्रक महालेखापालांनी (कॅग) महाराष्ट्र सरकारवर क्रीडा धोरणाविषयी टीका करत अप्रत्यक्ष हल्ला केला......#*
नुकत्याच विधिमंडळात महालेखापाल (कॅग) यांनी 2012 ते 2017 या कालावधीचा क्रीडा सुविधांचा अहवाल सादर केला,हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारची क्रीडा धोरणाविषयी भूमिका स्पष्ट करतो. एखाद्या जुन्या " नदीचा पूल तुटण्यासारखा आहे" असं मला वाटतं,काळ बदलला पण अजूनही सरकार क्रीडा धोरणाविषयी झोपली आहे,"खेलो इंडिया"या केंद्र सरकारच्या उपक्रमात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर तर 11 वर्षांनी कबड्डी स्पर्धेत विजय,महाराष्ट्राचे अनेक खेळाडू आजआंतरराष्ट्रीय पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर विविध क्रीडा प्रकारात प्रतिनिधित्व करत आहे, ही खुप अभिमानाची बाब आहे,पण जरा विचार करा महाराष्ट्र लोकसंख्याच्या दृष्टीने दुसऱ्या स्थानी आहे,आर्थिक सामाजिक, राजकीय,व शैक्षणिक अश्या अनेक गोष्टीत प्रगत होतांना दिसते....
पण तब्बल 576 कोटींचा खर्च केला जात असतानाही महाराष्ट्र सरकारला पुरेशा क्रीडा सुविधा उपलब्ध करण्यात यश आले नाही.अत्यंत लाजिरवाणी बाब म्हणजे एकूण अंदाजपत्रकात "क्रीडा क्षेत्राचा" खात्याचा हिस्सा एक टक्काही नाही,तो फक्त 0.44 ते 0.57 % एवढाच आहे निदान 1 % नाही. ह्या अंदाजपत्रकात "क्रीडा विभागाला" दुय्यम स्थान दिले गेले आहे..या सरकारवर चांगलाच हल्ला "कॅग" ने विधीमंडळात केला.
कॅग ने मिनी ऑलिम्पिक कुठे आहे ? असा हास्यास्पद प्रश्न उपस्थित केला यावर तर चांगलीच झोप सरकारची उडाली असेल.... कारण कुस्ती व हॉलीबॉल साठी दरवर्षी 50 लाखाची तरतूद अंदाजपत्रकात आहे पण सरकारला स्पर्धेचे आयोजन करता आलेले नाही,बहुतेक सरकारला आयोजन करण्यासाठी वेळ नाही किंवा ह्या स्पर्धेसाठी खेळाडू नाही अशी शंका उपस्थित होत आहे.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र हा कुस्तीगीरांची १मायभूमी ओळखली जाते.कुस्तीत पहिलं ऑलिम्पिक पदक विजेता "खाशाबा जाधव"याचं मातीतले कुस्तीचा गाव पातळीवरून विकास व्हावा यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर तालीम "कुस्ती केंद्र" ही उभारण्यात सरकारला अपयश आले... फक्त घोषणा दिल्या १"मैदानाचा व खेळाडूंचाविकास आम्ही करू" सुंदर घोषणा दिल्या जातात पण याची नंतर दखल कोणी घेत नाही.
युवक क्रीडा व शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांना तर काही वेगळंच काही पराक्रम करण्याचं सुचत राहतं मला त्यांना सांगावं असं वाटतं की आपण आधुनिक पद्धतीने विकास करत आहोत.
संथ गतीने पुरोगामी पद्धतीने विकास आपण करत नाही हेचं मला सांगायचे आहे...
खेळाडूंना सुविधांचा वणवा करावा लागत आहे,खेळाडूंच्या अपयशाला सरकारच जवाबदार आहे.जर अंदाजपत्रकानुसार खेळाडूंना उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नसतील तर याचा फायदा खेळाडू स्पर्धेत देऊ शकणार नाही.. या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात विविध क्रीडा प्रकारात विशिष्ट पद्धतीने काळानुसार बदल होत आहे.उदा. नविन नियम व अटी, वेळापत्रक, निर्णय, मैदानाची मापे इत्यादी गोष्टीत बदल घडवून येतात मग यानुसार खेळाडूंना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकारचे आहे,पण सरकार पारंपरिक पद्धतीने सांगतात "खेळाडूला मेहनत करण्याची गरज आहे" हे बरोबर असलं तरी सरकार हक्काच्या सुविधा का पुरवत नाही हा प्रश्न आहे. राज्य शासन 2012 चे क्रीडा धोरण राबविण्यातही सरकारला अपयश आले आहे असे तर कॅग ने आपल्या सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले, त्यामुळेच तर आंतरराष्ट्रीय,राष्ट्रीय पातळीवर खेळाडूंची कामगिरी खालावली आहे हेही नमूद करत चांगलेच धारेवर धरले.
कॅग ने स्पष्ट उल्लेख केला की क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी काही दीर्घकालीन योजना अमलात आणली गेली नाही, अनेक योजना फक्त कागदोपत्री बनवून तयार करण्यात आल्या पण त्या प्रलंबित अवस्थेत आहे, अगदी विनावापर योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या त्यांचा कधी वापर होत नाही,माझ्या मते तर मैदानातील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे फार आवश्यक आहे.
त्याशिवाय कॅगने क्रीडा अकादमीमध्ये योग्य क्रीडा सुविधांचा अभाव, अपुरे क्रीडा साहित्य, क्रीडाप्रशिक्षण,मूलभूत सुविधाची कमतरतेमुळे राज्यातील खेळाडूची स्पर्धेतील सातत्य राखण्यात अपयश व त्याच्या कामगिरीवर विपरीत परिणाम होत आहे अशा अनेक गोष्टीवर महाराष्ट्र महालेखापाल (कॅग)यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले..
कॅगने अहवालात अनेक निष्कर्षही काढले.त्यात योग्य,पात्र सक्षम प्रशिक्षकाचा अभाव प्रशिक्षण केंद्रावर लक्ष केंद्रित नसलेले अपयश,खेळाडूंनसाठी निधी खर्च वितरित करण्यात होत असलेली दिरंगाईमुळे खेळाडूंच्या कामगिरीत घसरण होत असल्याची जाहीरपणे कॅग ने सांगितले....
माझ्या मते
अपात्र प्रशिक्षक यांच्यामुळे खेळाडूंवर विपरीत परिणाम होत आहे,क्रीडा क्षेत्रातील वशेलाबाजी बंद करण्यासाठीही महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले. योग्य पात्रता नसताना अनेक प्रशिक्षक आजही आहेत.कागदावर त्यांचं प्रशिक्षक म्हणून योग्यता आहे,पण वास्तविक पाहता त्यांना काहीच क्रीडा क्षेत्रातील बाराखडी माहीत नाही.....
*"जागो खेळाडू*
*जागो खेळाडू नही तो हर सरकार क्रीडा क्षेत्र को पिछे ले जायेगी"*
सर्व क्रीडा क्षेत्रातील संघटक व खेळाडूना विनंती आहे की सर्वानी एकत्र येऊन खेळाडूंना न्याय मिळवून द्या नाहीतर खेळाडू हा फक्त स्पर्धेपुरता मर्यादित राहील नंतर त्याचं अस्तित्व नष्ट होईल.....यासाठी आज एकत्र संघटित होण्याची गरज आहे......
क्रीडा क्षेत्राला राजकारणापासून दूर ठेवा.... कारण प्रत्येक राजकारणी माणूस आश्वासन देऊन जातो पण पूर्तता होत नाही, मग काय पूर्तता होत नाही म्हणून खेळाडू आंदोलने करेल का स्पर्धेत सहभागी होईल......
*"विचार करा संघटित व्हा"*
*संघटित शक्ती दाखवा...*
*मैदान है! खेल का जंग मत करो सिर्फ अपना हक्क मागो"*
जय हिंद
🎯क्रीडा क्षेत्राचा विकास🎯
Comments
Post a Comment